जागतिकीकरण आणि जाती
सध्या “मराठा मूकमोर्चा” च्या निमित्ताने अनेक उलटसुलट मते वाचायला मिळाली… शिवाय सोबतच्या काही शेलक्या प्रतिक्रिया वाचून हे जातीयतेचे विष किती आतपर्यंत भिनलंय याचादेखील पुन:प्रत्यय आला तो वेगळाच. लोकांनी एक पण लेख असा शिल्लक ठेवला नव्हता की जिथे लेखाचा संबंध लेखकाच्या आडनावाशी जोडला गेला नाही. त्यामुळे अशा प्रश्नांवर कितपत शुद्ध विचाराधिष्ठीत चर्चा होईल आणि कितपत सुयोग्य उपाय निघतील त्याचं उत्तर आयतच मिळालं. पण या सगळ्यात एका मुद्द्याने माझं विशेष लक्ष वेधून घेतलं ते म्हणजे, “जागतिकीरणाच्या रेट्यात एका विशिष्ट जातीच्या समाजाचा टिकाव लागला नाही … इ. इ.”. इथे मी ‘एका विशिष्ट जातीचा’ हा शब्द केवळ साधनशुचिता म्हणून ( being politically correct) वापरलेला ‘नाही’ … उलट असाच मुद्दा वापरून जर भविष्यात आरक्षण, सवलती किंवा अजून काही फुकट मिळत असेल तर तो मुद्दा तसाच वापरायला कुठल्याही जातीचे तारणहार कमी करणार नाहीत… म्हणून वापरत आहे. तेंव्हा गणितात समीकरणे सोडवताना मानतात तशी एक ‘क्ष’ नावाची जात गृहीत धरून पुढील लेख वाचवा ही नम्र विनंती.
“जागतिकीकरण” आणि “जाती” या दोन विरुद्ध टोकाच्या गोष्टी आहेत. एका टोकाकडे सरकावे तर दुसरे टोक लांब जाते… त्याप्रमाणे जर जागतिकीकरणास सन्मुख प्रगतीशील महाराष्ट्र पाहायचा असेल तर तिथे जातिव्यवस्थेचे फार काही चालणार नाही… जर जाती हा निकष वापरून सामाजिक न्याय देणे हा प्राधान्य मुद्दा असेल तर जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत पुढच्या काही संधी चुकण्याची तयारी ठेवायला हवी. पण आपल्याकडे पुढारी लोक … “तुमच्या मुलाला इंजिनियरिंग ला राखीव जागेत एडमिशन देऊ” आणि “इंजिनियर झाल्यावर त्याला नोकरी द्यायला गुगल-मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या आपल्याच शहरात येत आहेत” … अशी दोन्ही आश्वासने एकाच दमात छातीठोकपणे देऊन टाकतात. एखाद्या दुकानदाराने, आमच्या दुकानात खरेदी केली तर त्या बदल्यात तुम्हाला पैसे पण देऊ, म्हंटल्यातला प्रकार…! आणि लोकदेखील त्यावर भाळून जाऊन, पुढचा-मागचा विचार न करता विश्वास ठेवतात.
अर्थात जातीय आरक्षण आणि जागतिकीकरण हा अजून थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जातीव्यवस्था ही एखाद्या समाजाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असते! मुळात जाती निर्माण झाल्या त्याच व्यवसायाच्या आधारावर…. जसे सुतार, लोहार, माळी अशी अनेक आडनावे ही व्यवसायातून आली आहेत. पण याचा अर्थ असा की जेंव्हा अर्थव्यवस्था किंवा अर्थकारण बदलेल, तेंव्हा तेंव्हा त्या अनुषंगाने जातीव्यवस्था पण बदलली गेली पाहिजे. तशी ती बदलत देखील असते – इंटेरिअर डेकोरेटर, टुरिझम कोओर्डीनेटर, इव्हेंट मेनेजर, झालंच तर आपला जगप्रसिद्ध सोफ्टवेअर इंजिनिअर – असे अनेक नवनवीन व्यवसाय या जागतिकीकरणात तयार झाले. मात्र पूर्वीच्या काळी व्यवसाय हे वंशपरंपरागत होते, म्हणून जाती पण वंशपरंपरागत झाल्या. पण व्यवसाय बदलता येतात, ज्या घरात जन्म घेतला ते घर बदलत नाही. म्हणून नारळातील खोबरं वाळून-झडून जाव आणि वर नुसती करवंटीच शिल्लक राहावी तशा या जातींमधून परंपरागत व्यवसाय हळू-हळू बाहेर पडले आणि फ़क़्त परंपरा मागे राहिल्या!
प्राचीन परंपरा, चालीरीती, रूढी, कुलाचार म्हणून या जाती आधारित व्यवस्थेचं स्वतंत्र महत्व आहे – तो आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. पण सांस्कृतिक वारसा आणि आर्थिक आव्हाने या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कितीही संस्कृतीचा अभिमान असला म्हणून कुणी फेटा बांधून इंटरव्ह्यू द्यायला जात नाही आणि कितीही प्रोफेशनल झाला म्हणून माणूस टाय बांधून अनुष्ठानाला बसत नाही. प्रत्येक गोष्टीच स्वत:च कार्यक्षेत्र आहे … मग लोक आर्थिक सवलतींच्या मुद्द्यांवर चर्चेचा आव आणताना सांस्कृतिक आधारावर बनलेल्या जातींच्या पुढे जाऊन का विचार करु शकत नाहीत, समजत नाही? एखाद्या उद्योगक्षेत्रात (यात शेती पण आली) मंदी असेल तर सरकार त्या क्षेत्राला काही भरीव मदत करते… मग तीच मदत पुढे जाऊन त्या वर्षी ज्यांना मंदीचा फटका बसला आहे अशा नोकरदारांच्या मुलाबाळांना आर्थिक-शैक्षणिक सवलती द्यायला काय हरकत आहे? त्यासाठी जातीचे निकष कशाला हवेत; मंदी जात बघून तर येत नाही.
अशावेळी लोक ‘मुख्यमंत्री आमच्या समाजाचा पाहिजे होता’ वगैरे भोळसट विधाने करतात, तेंव्हा राजकीय अंधश्रद्धा निर्मुलन करायला पण कोणी दाभोलकर हवे होते हे जाणवत राहते. मुख्यमंत्री जागतिकीकरणाला सामोरे जाऊन नवीन रोजगार आणणारा पाहिजे की फक्त आपल्या समाजाचा असला तर पुरेसे आहे? परदेशी जाऊन परकीय उद्योजकांपुढे तो काय सांगत असेल… आमच्या राज्यात अमुक टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर होते, एवढी धरणातून येते आणि एवढी अणुभट्टीतून …. की आमच्या राज्यात एवढ्या टक्के जागा या समाजाच्या आहेत आणि तेवढ्या टक्के दुसऱ्या समाजाच्या? आणि सामाजिक न्यायाच्या आधारावर कोणती कंपनी गुंतवणूक करेल. गेल्या दशकात बंगलोर हे आशियातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारे शहर होते, कारण सर्व भारतातून जमलेल्या अठरापगड लोकांची एकच “जात” होती – कॉम्प्यूटर.
म्हणून वाढत्या जागतिकीकरणाला उत्तर म्हणून कोणी जातीय निकषांवर आरक्षण सुचवू इच्छित असेल तर ती दिशाभूल आहे. आव्हाने बदलतात, तेंव्हा उपाययोजना पण बदलल्या पाहिजेत… आणि उपाययोजना बदलायच्या तर मानसिकता बदलली पाहिजे. जागतिकीकरण हा शब्द नवीन असला तरी ती प्रक्रिया नवी नाही. फक्त आजच्या गतिमान युगात त्याला विलक्षण गती मिळाली आहे. अन्यथा इस पूर्वी भारताचा ग्रीस-रोम शी असलेला व्यापार , मध्ययुगात आलेले मुघल किंवा नंतर आलेले इंग्रज … हे सगळे जागतिकीकरणाचेच अविष्कार होते. या स्पर्धेमध्ये कालबाह्य गोष्टींना चिकटून बसल्यामुळे आपला पराभव झाला. या खेपेस काही बदल होईल एवढी आशा करू शकतो.
About the Author
Sandeep Patil God knows why but I have too many interests. So chances are that you and me have something in common. Let’s see… Patanjali? Chanakya? Romans? Vijaynagar? Shivaji? Renaissance? Vivekanand? Agatha Christie? Tagore? Hitchcock? S.D.Burman? Cary Grant? Satyajit Ray? Grace Kelly? Brucia la terra? Suchitra Sen? Roman Holiday? Vasantaro Deshpande? Robert de Niro? Malguena? Kishore Kumar? Osho? Hotel California? Smita Patil? Erich von Daniken? Pu La? GA? Andaz Apna Apna? Asha Bhosale? PVN Rao? … Watch this space, sooner or later you will something on similar topic
Related Posts
छत्रपती संभाजी – बदलती चित्रे →
काळा राजा, पांढरा राजा →
लक्तरे आणि तोरणे →
One Response to जागतिकीकरण आणि जाती